नशा निवारण केंद्रों की स्थापना मेंं रेडक्रास या अन्य गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों को ऐसे संगठन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण केंद्रों की स्थापना मेंं रेडक्रास या अन्य गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों को ऐसे संगठन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। नशे की रोकथाम को नियुक्त अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के प्रति भी चेताया है। सोमवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाई। प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते नशे को लेकर चिंतित और इन मामलों में कई सरकारी कर्मियों व अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद गंभीर हुए विभाग ने सभी अधिकारियों को उनके सामाजिक संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व, समाज कल्याण के प्रति समर्पित होकर उचित आचरण सहित जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के अवगत करवाना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में सोमवार को जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों की शिमला में बैठक हुई। इस दौरान नशे के प्रति नोडल विभाग होने के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों को नशे के खिलाफ गंभीरता से कार्य करने के आदेश दिए गए। किरण भड़ाना ने कहा कि यदि विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता का कोई भी मामला किसी के ध्यान में आता है तो उसकी जानकारी विभाग को समय रहते दें। ऐसे मामलों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को जिलों में नशा निवारण केंद्र की स्थापना के लिए रेडक्राॅस सोसायटी अथवा गैर सरकारी संगठनों को चिह्नित कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के आदेश भी दिए गए। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद सभी अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित बजट को समय रहते व्यय करने के भी निर्देश दिए गए।
"नशा निवारण केंद्रों की स्थापना मेंं रेडक्रास या अन्य गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों को ऐसे संगठन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण केंद्रों की स्थापना मेंं रेडक्रास या अन्य गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों को ऐसे संगठन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। नशे की रोकथाम को नियुक्त अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के प्रति भी चेताया है। सोमवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग की निदेशक किरण भड़ाना ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाई। प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते नशे को लेकर चिंतित और इन मामलों में कई सरकारी कर्मियों व अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद गंभीर हुए विभाग ने सभी अधिकारियों को उनके सामाजिक संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व, समाज कल्याण के प्रति समर्पित होकर उचित आचरण सहित जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के अवगत करवाना शुरू कर दिया है।इसी कड़ी में सोमवार को जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों की शिमला में बैठक हुई। इस दौरान नशे के प्रति नोडल विभाग होने के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों को नशे के खिलाफ गंभीरता से कार्य करने के आदेश दिए गए। किरण भड़ाना ने कहा कि यदि विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता का कोई भी मामला किसी के ध्यान में आता है तो उसकी जानकारी विभाग को समय रहते दें। ऐसे मामलों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को जिलों में नशा निवारण केंद्र की स्थापना के लिए रेडक्राॅस सोसायटी अथवा गैर सरकारी संगठनों को चिह्नित कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के आदेश भी दिए गए। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद सभी अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित बजट को समय रहते व्यय करने के भी निर्देश दिए गए।
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